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प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना 2024 ( सरकार करेगी 10000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती ) लाभ, आवेदन प्रक्रिया

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इस प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल के आधार पर 10000 इलेक्ट्रिक बसों की सरकार द्वारा तैनाती की जाएगी , जिसका बजट लगभग 57613 करोड़ है , और अनुमानित तौर पर 55 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा ।

योजना का नाम प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना
वर्ष2024
किसके द्वारा लागू किया गयाकेंद्र सरकार
उद्देश्य देश में बस संचालक बढ़ाना और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना ।
लाभार्थीदेश के नागरिक
लाभ10000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती सरकार द्वारा
केंद्र सरकार का बजटलगभग 20000 करोड़
Total budget : 57,613 करोड़
रोजगार अनुमानित 55000 रोजगार उत्पन्न होंगे
helpline numberअभी जारी नहीं हुआ
adhikarik websiteजल्द जारी होगा

Table of Contents

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना क्या है

इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त को हुई है , इस योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल के आधार पर देश में लगभग 10000 इलेक्ट्रिक बसों की सरकार द्वारा तैनाती की जाएगी । इस योजना के अंतर्गत लगने वाली लागत लगभग 57,613 करोड़ है जिसमें से अनुमान लगाया जा रहा है कि 20,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी । सरकार द्वारा कहा गया है कि इस योजना को अगले 10 वर्षों तक चलाया जाएगा ।

और साथ ही 10000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से रोजगार भी उत्पन्न होंगे अनुमानित तौर पर लगभग 55,000 रोजगार उत्पन्न होंगे । अगर आपको भी इस योजना के अंतर्गत नौकरी प्राप्त करनी है तो आप इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करें साथ ही आपको आवेदन करना होगा ।

आवेदक से संबंधित सभी जानकारी आपको इस लेख में उपलब्ध कराई गई है तो इसे अंत तक पढ़े ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना
Source : Canva

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प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक बस संचालन को बढ़ावा देना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बस का उपयोग करें ना की प्राइवेट साधन का जिससे पॉल्यूशन पर कंट्रोल आएगा, और साथ ही प्रकृति हमारी स्वस्थ रहेगी ।

साथ ही इस योजना का उद्देश्य लोगों को नौकरी प्रदान करना भी है । जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा । जैसा कि आप सबको पता है दिन प्रतिदिन गर्मी बड़ती ही जा रही है Temperature increase होता ही जा रहा है और यह सब कुछ पर्यावरण प्रदूषण आदि की वजह से हो रहा है और इस temperature को mentain करना बेहद ही जरूरी है इसी समस्या की वजह से सरकार द्वारा नई-नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि हमारा climate सुरक्षित हो, हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, हमारा जीवन सुरक्षित हो ।

केंद्र की इस famous योजना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करे : PM Surya Ghar Muft Bijili Yojana (300 यूनिट फ्री बिजली)

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना से लगभग 55000 नौकरी मिलेगी

जिस तरह से सरकार ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी तो अनुमानित तौर पर यह न्यूज़ भी आ रही है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 40,000 से 55,000 तक की नौकरियां भी उत्पन्न होगी जिससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी कम होगी और लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । आपको बता दे यह जानकारी अभी पूर्ण रूप से सरकार द्वारा नहीं बताई गई है लेकिन इसका अनुमान लगाया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री की बस सेवा योजना से किन-किन शहरों में चलेगी बस

सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिन शहरों की 2011 की जनगणना में तीन लाख से 3 लाख से अधिक जनसंख्या थी उन शहरों में इस योजना को लागू किया जाएगा मतलब इस योजना के अंतर्गत electric bus का संचालन किया जाएगा

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के लाभ और विशेषताएं

इस योजना के कई लाभ और विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है :

  • इस योजना का संचालन केंद्र सरकार द्वारा 16 अगस्त 2023 को हुआ है ।
  • इस योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल के आधार पर लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
  • इस योजना से अनुमानित तौर पर लगभग 55 हजार नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे । रोजगार प्राप्त करके लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वह सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे ।
  • इस योजना से पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है डीजल और पेट्रोल की वजह से वह कम होगा जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा हमारे देश में पॉल्यूशन कम होगा और हमारा क्लाइमेट मैं भी सुधार आएगा । जिससे हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा ।
  • इस योजना का संचालन सरकार द्वारा देश के 169 सिटी में किया जाएगा । और इन 169 शहरों के अंतर्गत उन शहरों को चयनित किया जाएगा जिनका 2011 की जनगणना में 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या है ।
  • इस योजना के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश, पहाड़ी राज्य और उत्तरपूर्वी क्षेत्र के शहरों का चयन किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना की पात्रता

इस योजना की पात्रता कुछ इस प्रकार है :

  • आवेदक भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
  • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।
  • आवेदक को परिवहन नियम के बारे में पता होना चाहिए ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज

इस योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्नलिखित है :

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना की आवेदन प्रक्रिया

हम आपको बता दे अभी सरकार द्वारा केवल इस योजना की सूचना प्रदान की गई है अभी इस योजना के आवेदन प्रक्रिया, आधिकारिक वेबसाइट से संबंधित कोई भी जानकारी ऑफीशियली उपलब्ध नहीं कराई गई है लेकिन जैसे ही उपलब्ध कराते हैं हम इस आर्टिकल में अपडेट कर देंगे तो आप चिंता ना करें और हमसे जुड़े रहे ।

हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का हेल्पलाइन नंबर

अगर आप इस योजना से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं लेकिन अभी इस योजना का हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा इंतजार करें जैसे ही उपलब्ध होता है हम यहां पर अपडेट कर देंगे ।

इस योजना से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना क्या है ?

इस योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल के आधार पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी । यह तैनाती सरकार द्वारा की जाएगी और लागत लगभग 51,613 करोड़ लगेगी ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को किसके द्वारा लागू किया गया है ?

इस योजना को प्रधानमंत्री जी के द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

इस योजना का लाभ भारत के नागरिकों को मिलेगा ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करना है ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट अभी उपलब्ध नहीं है ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

इस योजना का हेल्पलाइन नंबर अभी उपलब्ध नहीं है ।

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को कब लागू किया गया है ?

इस योजना को 16 अगस्त 2023 में लागू किया गया है ।

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